निर्मल ग्रामपंचायत पिसई

पिसईगाव ,तालुका: दापोली, जिल्हा: रत्नागिरी -४१५७१२

निर्मल ग्रामपंचायत पिसई

तालुका -दापोली, जिल्हा-रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

माननीय मुख्यमंत्री

श्री. देवेंद्र फडणवीस

माननीय उपमुख्यमंत्री

श्री. एकनाथ शिंदे

माननीय उपमुख्यमंत्री

श्री. अजित पवार

सरपंच

श्री.वसंत लक्ष्मण येसरे

उपसरपंच

सौ. मनीषा मनोहर घोले

ग्रामपंचायत अधिकारी

सौ. प्रतिक्षा प्रदीप गमरे

ग्रामपंचायत मुख्य विकासकामे

 

  • मनरेगा हा कायदा २००५ मध्ये पारित झाला होता आणि नंतर ‘राईटल’ स्वरूपात ग्रामीण भागातील कुटुंबांना दरवर्षी किमान १०० दिवस कामाची हमी देण्याचा हेतू आहे.
  • ग्रामीण रोजगाराच्या कामांसोबतच, या माध्यमातून शाश्वत ग्रामीण संपत्ती (उदा. जलसाठे, नाले, इ.) तयार करण्यावर भर आहे.
  • प्रधानमंत्री आवास योजना ही शासनाची योजना असून, गरिब व बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचा तिचा उद्देश आहे.
  • ग्रामीण तसेच शहरी भागातील पात्र लाभार्थ्यांना शासन अनुदानाच्या माध्यमातून घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
  • लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदमार्फत केली जाते 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक
योजना (PMGSY) ही भारत सरकारची योजना असून, ती २५ डिसेंबर २००० रोजी सुरू करण्यात आली.
या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील सर्व हवामानात चालू शकणाऱ्या रस्त्यांद्वारे गावांना मुख्य बाजारपेठ, आरोग्यसेवा व शिक्षण संस्थांशी जोडणे हा आहे.
रस्ते बांधणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्त योगदान असते आणि कामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमित देखरेख केली जाते.
  • आपले सरकार हे महाराष्ट्र शासनाचे डिजिटल पोर्टल असून नागरिकांना विविध सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे.
  • या माध्यमातून जात, रहिवासी, उत्पन्न, इ. प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता येतो तसेच विविध शासकीय योजना, परवाने आणि नोंदणीसंबंधी सेवा घरबसल्या मिळतात. 
 
  • लाडकी बहीण योजना 
  • या योजनेची घोषणा महाराष्ट्र शासनाने २८ जून २०२४ रोजी केली आहे.
  • उद्देश: राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य-पोषण सुधारणा व कुटुंबातील निर्णायक भूमिका तथा सशक्तीकरण.
  • लाभार्थ्यांसाठी रु. १,५००/- प्रति महिना (DBT पद्धतीने) देण्याची तरतूद आहे.
  • स्वच्छ भारत मिशन ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुरू झाली. 
  • ग्रामीण भागात शौचालय बांधणी, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेबाबत जनजागृती यावर विशेष भर दिला जातो, तर शहरी भागात कचरा वेगळा करणे आणि पुनर्वापरावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
  • या योजनेमुळे स्वच्छता आणि आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढली आहे.
मनरेगा
कायदा २००५ मध्ये पारित झाला होता आणि नंतर ‘राईटल’ स्वरूपात ग्रामीण भागातील कुटुंबांना दरवर्षी किमान १०० दिवस कामाची हमी देण्याचा हेतू आहे
 
 
 
प्रधानमंत्री आवास योजना ही शासनाची योजना असून, गरिब व बेघर कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचा तिचा उद्देश आहे
 
 
प्रधानमंत्री
ग्रामसडक
योजनाही भारत सरकारची योजना आहे  
योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील रस्त्यांद्वारे गावांना मुख्य बाजारपेठ,
आरोग्यसेवा व शिक्षण संस्थांशी जोडणे आहे
आपले सरकार
हे महाराष्ट्र
शासनाचे डिजिटल
पोर्टल असून
या माध्यमातून जात, रहिवासी, उत्पन्न, इ. प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज
करता येतो
 
राज्यातील महिलांना
आर्थिक स्वातंत्र्य, आरोग्य-पोषण सुधारणा व कुटुंबातील निर्णायक भूमिका तथा सशक्तीकरण.
लाभार्थ्यांसाठी रु. १,५००/- प्रति महिना देण्याची
तरतूद आहे
 
ही भारत
सरकारची योजना आहे 
ग्रामीण भागात शौचालय बांधणी, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेबाबत जनजागृती यावर, तर शहरी भागात कचरा वेगळा करणे आणि पुनर्वापरावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
एकूण क्षेत्रफळ (हेक्टर)
836
लोकसंख्या (सं.२०११)
900
कुटुंब संख्या
350 +
शौचालय सुविधा व वापर
95 %
एकूण नळ जोडणी
50 %